एक ही नम्बर DL1JC 4879 पर संचालित दो स्विफ्ट कारों को पकड़ा जाकर. दो आरोपियों के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया भिण्ड - गणेश भारद्वाज पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार एवं इंचार्ज नगर पुलिस अधीक्षक अरविन्द शाह के निर्देशन में थाना प्रभारी देहात प्रभारी रामबाबू सिंह यादव के नेतृत्व व यातायात पुलिस की सूचना पर से दिनांक 30 अप्रैल की शाम को पातीराम शिवहरे पेट्रोल पम्प पर से दो स्विफ्ट कार एक ही नम्बर DL1ZC 4879 को सीएनजी गैस भरवाते समय पकडा जाकर धोखाधडी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है तथा दोनों कारों को हिरासत में लिया गया है। यातायात थाने में पदस्थ एसआई गौरीशंकर यादव मय फोर्स के शहर यातायात व्यवस्था देख रहे थे तभी जरिये मुखबिर सूचना मिली कि पातीराम शिवहरे पेट्रोल पम्प पर दो स्विफ्ट कारें एक ही नम्बर की है जिनका नम्बर DL1ZC 4879 है जो सीएनजी गैस भराने के लिये खडी है। सूचना पर से गौरीशंकर यादव मय फोर्स के पेट्रोल पम्प पर पहुंच कर दोनों कारों के चालकों से पूछताछ कर थाना देहात को सुपुर्द कर दी। उक्त दोनों कारों के चालकों से देहात थाना प्रभारी रामबाबू सिंह यादव द्वारा बारीकी से पूछताछ की गयी तो पहले दोनों कार चालक अपनी-अपनी कार बताते रहे बाद में जब दोनों कार चालकों के दस्तावेज चेक किये गये व ऑनलाईन सर्च किये गये तो पाया गया कि वाहन नम्बर DL1ZC. 4879 का मालिक एक ही नम्बर पर दो कारों को चलवा रहा था। बाद आरोपीगणों के विरूद्ध धारा 420, 481, 482, 473 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगणों से उक्त तरह के कृत्य के सम्बन्ध में पूछताछ की जा रही है।इस कार्यवाही में थाना प्रभारी देहात रामबाबू सिंह यादव, उनि विजय शिवहरे, उनि कौशलेन्द्र सिंह गुर्जर, उनि रविन्द्र सिंह सेंगर, सउनि गौरीशंकर यादव आर दीपक पाण्डेय, अविनाश शर्मा की अहम भूमिका रही । आरटीओ और पुलिस को धोखा दे रहे हैं कई गाड़ियों के संचालक जिले में परिवहन करने वाले कई ट्रक, डंपर,कार, ट्रैक्टर के संचालक अपने वाहन के नंबरों में हेराफेरी करके जिला परिवहन विभाग और पुलिस को धोखा देने में लगे हुए हैं । अगर इन वाहनों के नंबरों की सघनता से जांच की जाए तो कई बड़े मामले उजागर हो सकते हैं । यह एक ही नंबर से गाड़ियों को संचालित कर परिवहन विभाग को टैक्स देने में चूना लगाते हैं । इसके अलावा जब गाड़ियों की चेकिंग होती है तो उससे भी यह एक ही नंबर होने की वजह से बच जाते हैं ।यही नहीं अवैध रेत व पत्थर का परिवहन करने वाले बड़े वाहन बिना नंबरों के भी गुजरते हुए जिले की सड़कों पर देखे गए हैं ।जिनकी कोई रोका टोकी कभी नहीं करता है। अब इसके पीछे क्या कारण है यह तो परिवहन विभाग से जुड़े हुए अधिकारी बना सकते हैं लेकिन जिले में गाड़ियों के नंबरों को लेकर घालमेल बड़े पैमाने पर चल रहा है जिसमें विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत का होना भी संभव माना जा सकता है। क्योंकि यह वाहन धड़ल्ले से जिले की सड़कों पर चल रहे हैं और इन पर कोई कार्रवाई कभी नहीं होती है। जिला परिवहन विभाग और पुलिस को मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाकर इस तरह का गोरख धंधा करने वाले वाहनों के संचालकों पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए जिससे कि शासन को टैक्स का चूना न लगाया जा सके। जब घटना होती है तब जागता है जिला प्रशासन जिले में जब इन वाहनों से कोई घटना होती है तब परिवहन विभाग और जिला प्रशासन जागता है और दिखावे की कुछ कार्रवाई करता है लेकिन तब तक या तो किसी की जान जा चुकी होती है या शासन को बड़ा चूना लगाया जा चुका होता है।

कलेक्ट्रेट परिसर जिला मुख्यालय भिंड में मध्य प्रदेश आशा/आशा सहयोगिनी श्रमिक संघ के तत्वाधान में उषा तोमर आशा कार्यकर्ता मुरैना की मौत पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान मुख्यमंत्री जी के नाम दिया गया ज्ञापन गणेश भारद्वाज - भिण्ड आशा उषा और सहयोगनी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में श्रद्धांजलि सभा के दौरान उषा तोमर को श्रद्धांजलि अर्पित कर ज्ञापन सौंपा जिसमें मृतक आशा कार्यकर्ता के परिवार को सरकारी नौकरी और 1000000 रुपए का मुआवजा सहित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज किए जाने की मांग की गई है। उषा तोमर आशा कार्यकर्ता ग्राम वारे का पुरा अम्बाह जिला मुरैना की स्वास्थ्य शिविर में सेवाएं प्रदान करते वक्त हालत बिगड़ने के बाद उड़की म्रत्यु हो गयी। डॉक्टरों ने बाहर से दवाई मंगवाई जबकि आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग की एक अहम कड़ी है और अपने क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं का निशुल्क लाभ दिलवाने के लिए स्वास्थ्य शिविर में लेकर पहुंची थी कितनी विडंबना की बात है समुदाय को आरोग्य प्रदान करने वाली आशा कार्यकर्ता जब इतनी गंभीर अवस्था में थी तब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उसे चिकित्सा सेवा उपलब्ध न हो सकी। लेकिन विभाग के अधिकारियों ने और सरकार ने अभी तक उस आशा कार्यकर्ता की परिवार की ना कोई सुध ली है ना ही कोई सहायता उपलब्ध कराई है यहां तक कि एक शब्द भी सांत्वना का नहीं कहा है इतना अमानवीय रवैया बेहद शर्मनाक है। प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मी कौरव ने कहा कि, आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सरकार और जिम्मेदारी ले विभाग वैश्विक आपदा कोविड-19 की तीनों लहर में आशा और सहयोगिनी कार्यकर्ताओं ने अग्रिम पंक्ति योद्धा के रूप में सबसे महत्वपूर्ण अग्रणी भूमिका निभाई है लेकिन कोविड-19 वैक्सीनेशन की एक भी ड्यूटी का कोई भुगतान आशा कार्यकर्ताओं को आज तक नहीं प्राप्त हुआ है।जबकि मुफ्त में कार्य कराना बंधुआ गिरी यह बहुत ही विषम अपराध है जो कि सरकार और विभाग के द्वारा किया जा रहा है लक्ष्मी कौरव ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बिना किसी लिखित आदेश के आशा कार्यकर्ताओं के कार्य करने के लिए बाध्य न किया जाए। यदि विभाग का और सरकार का यह अन्याय पूर्ण रवैया इसी तरह बरकरार रहा तो बहुत जल्द ही यह गुस्सा एक विस्फोटक रूप ले लेगा और आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा एक उग्र आंदोलन किया जाएगा।

राजस्व खनिज व पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यशाला आयोजित कलेक्टर ने बताए प्रदेश सरकार के नए सख्त नियम भिंड - गणेश भारद्वाज कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस एवं पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश खनिज( अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022, नवीन नियमों के अंतर्गत खनिज के अवैध उत्खनन अथवा खनिज या इसके उत्पाद के अवैध भण्डारण, अवैध परिवहन के लिए जुर्माना एवं अभिवहन पार पत्र में दर्ज मात्रा से अधिक मात्रा पाये जाने पर जुर्माना संबंधी नवीन नियमों की जानकारी से संवंधित विभागों एवं अधिकारियों को अवगत कराने एक कार्यशाला का आयोजन किया गया ।यह नियम 8 अप्रैल 2022 से लागू हो गये है। खनिज के अवैध उत्खनन अथवा खनिज या इसके उत्पाद के अवैध भण्डारण पर जुर्माना नई जुर्माना सूची कार्यशाला में चर्चा करते अधिकारी गण नवीन नियमों के अनुसार खनिज के अवैध उत्खनन अथवा खनिज या इसके उत्पाद के अवैध भण्डारण पर उल्लंघनकर्ता के उपर रॉयल्टी का पन्द्रह गुना अर्थदंड की राशि अधिरोपित की जायेगी,इसके साथ वाहन प्रकार के अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति की रकम अधिरोपित कर कुल जुर्माना किया जयेगा।अर्थदंड एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति की रकम कुल जुर्माना होगी। जहां कोई व्यक्ति मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 अथवा मध्यप्रदेश रेत ( खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 या विभाग द्वारा प्रचालित अन्य कोई नियमों का उल्लंघन कर उत्खनन अथवा भण्डारण करता है या वह किसी और के निमित्त उत्खनन या भण्डारण करता है, वहां वह अवैध उत्खनन या भण्डारण के लिए एक पक्षकार उपधारित किया जाएगा। उल्लिखित कुल जुर्माने पर प्रशमन हेतु उल्लंघनकर्ता को सूचना पत्र जारी की जाएगी। सूचना पत्र में राशि जमा करने हेतु पन्द्रह दिवस की अवधि प्रदान की जाएगी। इस अवधि में उपयुक्त कारणों के आधार पर वृद्धि की जा सकेगी। अधिरोपित कुल शास्ति एवं प्रशमन शुल्क रूपए एक हजार का भुगतान होने पर प्रकरण का प्रशमन किया जा सकेगा। कुल शास्ति को जमा करने पर जप्त वाहन, मशीन, औजार आदि मुक्त किया जा सकेगा। उल्लंघनकर्ता द्वारा प्रशमन न किए जाने की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 उपबंधों के अनुसार प्रकरण उप-नियम (1) में यथा विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तावित किया जाएगा। अवैध उत्खनन / अवैध भण्डारण का उल्लंघन प्रमाणित होने पर उप-नियम ( 2 ) में यथा विहित कुल शास्ति, की दुगुनी रकम अधिरोपित की जाएगी। इसके साथ जप्त वाहन, मशीनरी औजार आदि को, वाहन स्वामी को नियम 21 के उपबंधों के अधीन प्रदान की गई सुपुदर्गी को निरस्त करते हुए, अधिहरण की जाएगी। अधिहरण वाहन, मशीनरी औजार आदि को पारदर्शी रीति में निवर्तित किया जाएगा। प्रकरण नियम 21 के अधीन जमा की गई रकम उल्लंघनकर्ता के पक्ष में निर्णित होने पर वापसी योग्य होगी अन्यथा इस जमा रकम की कुल शास्ति में समायोजन की जाएगी। खनिज के अवैध परिवहन के लिए जुर्माना जहां कोई व्यक्ति मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 अथवा मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार ) नियम, 2019 अथवा विभाग द्वारा प्रचालित अन्य कोई नियम के उल्लंघन कर वैद्य अभिवहन पास के बिना खनिज का परिवहन करता है, तब ऐसे प्रकरणों में खनिज की रॉयल्टी का पन्द्रह गुना अर्थशास्ति की राशि कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो की डिप्टी कलेक्टर से निम्न नही होगा द्वारा अधिरोपित की जा सकेगी। अधिरोपित अर्थशास्ति के साथ-साथ पर्यावरण क्षतिपूर्ति की रकम कुल जुर्माने के रूप में देय होगी। उल्लिखित नियम अधीन अधिरोपित कुल शास्ति एवं प्रशमन शुल्क रूपए एक हजार के भुगतान के पश्चात् प्रकरण का प्रशमन किया जा सकेगा। प्रशमन होने के पश्चात् जप्त खनिज एवं वाहन मुक्त किया जा सकेगा। उल्लंघनकर्ता द्वारा प्रशमन नही किए जाने की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के अनुसार प्रकरण उप-नियम (1) में यथा विहित प्राधिकारी के समक्ष में प्रचलित किया जाएगा। अवैध परिवहन का उल्लंघन प्रमाणित होने पर उप-नियम (1) में निर्धारित कुल शास्ति, की दुगुनी राशि अधिरोपित की जाएगी। इसके साथ जप्त वाहन को वाहन स्वामी को नियम 21 के उपबंधों के अधीन प्रदान की गई सुपुदर्गी को निरस्त करते हुए, अधिहरण किया जाएगा। अधिहरण वाहन को पारदर्शी रीति में निवर्तित किया जाएगा। उल्लंघनकर्ता के पक्ष में निर्णय होने पर नियम 21 के अधीन जमा की गई राशि वापसी योग्य होगी, अन्यथा इस जमा रकम की कुल शास्ति में समायोजन किया जाएगा। वाहन के स्वामी अवैध परिवहन की दशा में उत्तरदायी होगा। यदि प्रकरण का प्रशमन नहीं किया जाता है, तो नियम 6 के अधीन खनिज परिवहन हेतु किया गया पंजीयन निरस्त किया जाएगा। अभिवहन पार पत्र में दर्ज मात्रा से अधिक मात्रा के लिए जुर्माना। ( 1 ) खनिज के परिवहन में अभिवहन पास (ई-टीपी) में अंकित मात्रा से अधिक का परिवहन पाए जाने पर खनिज की अतिरिक्त मात्रा पर खनिज की रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति अधिरोपित की जाएगी। अतिरिक्त मात्रा पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि नियम 19 के उप-नियम (1) में विहित वाहन के प्रकार के अनुसार अनुपातिक रूप से देय होगी। अर्थशास्ति एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति की रकम कुल शास्ति होगी।